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संजय निषाद को धमकी के विरोध में निषाद पार्टी का प्रदर्शन

जौनपुर कलेक्ट्रेट में निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद को कथित धमकी के विरोध में प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई।

ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर सपा का प्रदर्शन

जौनपुर कलेक्ट्रेट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। पुलिस से नोकझोंक के बीच दो प्रतीकात्मक पुतले फूंके गए।

दो नाबालिग बहनों की बरामदगी की मांग को लेकर प्रदर्शन

दो नाबालिग बहनों की तलाश और सुरक्षित बरामदगी की मांग को लेकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने मंगलवार को जौनपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, बच्चियों की जल्द बरामदगी और मामले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

जौनपुर कलेक्ट्रेट में करीब 300 आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ोतरी और लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए 15 दिन में मांगें पूरी करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी गई।

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराने को वकीलों ने किया उपवास-धरना

जौनपुर में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने बुधवार को एक दिवसीय उपवास एवं धरना दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने राज्यपाल तक ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर जौनपुर से लखनऊ तक पैदल मार्च की चेतावनी दी।

रातभर बारिश और गरज-चमक से जौनपुर बेहाल, कलेक्ट्रेट परिसर समेत कई इलाकों में जलभराव

जौनपुर में आधी रात के बाद हुई लगातार बारिश से कलेक्ट्रेट-कचहरी परिसर समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। सुबह 9:30 बजे तक बारिश जारी रही और दोपहर तक कलेक्ट्रेट परिसर में पानी जमा रहा। नगर पालिका ने वाहन लगाकर जलनिकासी कराई।

जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग विकल्प की मांग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सौंपा पत्रक

जौनपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग विकल्प देने की मांग की है। मोर्चा ने एडीएम को पत्र सौंपकर ओपन कॉलम की जगह विकल्प आधारित प्रणाली, आधिकारिक मास्टर जाति निर्देशिका और प्रत्येक जाति को विशिष्ट कोड देने की मांग की।

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