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भारत में जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। यह मुद्दा केवल नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन का प्रश्न बन चुका है।