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आरक्षण और जातिगत जनगणना : 21वीं सदी के भारत में सामाजिक न्याय की नई दिशा
भारत में जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। यह मुद्दा केवल नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन का प्रश्न बन चुका है।
पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना की शुरुआत करने जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार
बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार भी पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना की शुरुआत करने जा रही है. वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व...

