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स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कथित अनियमितताओं के विभिन्न मामलों की जांच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें तबादले व संबद्धता, बिना वैध पंजीकरण संचालित चिकित्सा संस्थानों, सरकारी चिकित्सकों की कथित निजी प्रैक्टिस, शव वाहनों, जिला अस्पताल की मर्चरी और सरकारी उपकरणों की सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाए गए।