Tag: जिला प्रशासन
कड़ी सुरक्षा के बीच 32 केंद्रों पर संपन्न हुई पीईटी परीक्षा
जौनपुर में पीईटी-2026 की परीक्षा रविवार को 32 केंद्रों पर दोनों पालियों में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र का स्तर औसत से मध्यम बताया।
खुले बिजली जंक्शन बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता, मरम्मत नहीं होने का आरोप
जौनपुर शहर के विभिन्न इलाकों में खुले बिजली जंक्शन बॉक्स और बाहर लटकते तार दुर्घटना का खतरा बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। नागरिकों ने बिजली विभाग और जिला प्रशासन से जांच कराकर बॉक्सों को सुरक्षित कराने की मांग की है।
नवरात्र के स्वागत को तैयार जौनपुर, पूजा पंडालों से बाजारों तक रौनक
प्रतिमा स्थापना और पंडालों की सजावट अंतिम दौर में, सफाई व सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासनजौनपुर। शारदीय नवरात्र को लेकर शहर से...
बच्चों ने साझा किए भविष्य के सपने, डीएम ने लक्ष्य तय कर मेहनत करने को किया प्रेरित
जन्माष्टमी पर जौनपुर कलेक्ट्रेट में डीएम सैमुअल पॉल एन. ने मुख्यमंत्री बाल सेवा और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के लाभार्थी बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईपीएस और अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के सपने साझा किए, जबकि डीएम ने उन्हें लक्ष्य तय कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की चेतावनी
जौनपुर में एक अधिवक्ता की भूमि पर कथित अवैध कब्जे के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। डीएम के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। अधिवक्ताओं ने कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
मेले में सुरक्षा और कर व्यवस्था पर उठे सवाल, नागरिकों ने संयुक्त जांच की मांग की
जौनपुर जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों की सुरक्षा, फायर सेफ्टी, विद्युत व्यवस्था और कर नियमों के पालन को लेकर नागरिकों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में सुभासपा ने सौंपा ज्ञापन
जौनपुर में सुभासपा ने जातिसूचक एवं अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ितों को सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की मांग की।

