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जौनपुर के खुटहन ब्लॉक स्थित बड़नपुर गांव में मुसहर परिवारों को वर्ष 1972 में पट्टे की भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी जमीन विवाद के कारण अधूरा पड़ा है।
अगले महीने प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वार्डों के आरक्षण के पहले रैपिड सर्वे के बाद अब नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों के साथ ही वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में अब तक 53 जिलों के नगर निकायों के वार्डों के आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। जबकि शेष 22 जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस संबंध में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक करके नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिलेवार वार्डों के आरक्षण के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। मंत्री ने महापौर और चेयरमैन की सीटों के आरक्षण के बारे में विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त की। 4 नवंबर तक प्रस्ताव भेजने की समय सीमा बीतने के बाद भी 22 जिलों से अब तक प्रस्ताव न भेजे जाने को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई और जल्द से जल्द प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।