नोएडा जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोरोना काल में 15% फीस वापस नहीं करने पर तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है. डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्कूलों के पास 10 दिन का वक्त दिया गया है. अभिभावकों को फीस वापस नहीं की गई या सेटलमेंट नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी. तय समय में जुर्माना नहीं जमा करने पर 5-5 लाख रुपए की कार्रवाई की जाएगी.
ये पूरा मामला कोरोना काल में सत्र 2021-22 में ली गई फीस से जुड़ा हुआ है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल सत्र 2021-22 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस करेंगे. आदेश के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था. कुछ स्कूलों ने जवाब में कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अभिभावकों को स्वयं अपनी तरफ से 20 से 30 प्रतिशत की छूट दी थी, ऐसे में उस छूट को न्यायालय के आदेश में शामिल किया जाए. इस संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी. अब ये मामला डीएम के एक आदेश के बाद गरमा गया है. हालांकि शहरवासी और पैरेंट्स इस कार्रवाई की प्रशंसा करते दिखाई दे रहे है. इस आदेश के बाद भी जिन स्कूलों ने अभिभावकों को 15 प्रतिशत पैसा वापस नहीं किया था उसमें से लगभग 100 से अधिक स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए. जिन बड़े स्कूलों पर जुर्माना लगा है उनके नाम हैं फादर एंगल, रयान पब्लिक स्कूल, जी डी गोयनका, लोटस स्कूल, शिव नादर स्कूल, रामाज्ञा स्कूल आदि हैं.
