जौनपुर। महिलाओं की सुरक्षा और उनके संपत्ति अधिकारों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए थाना और तहसील स्तर पर विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह समेत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
बैठक में महिला उत्पीड़न, संपत्ति अधिकार, आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण और केंद्र व प्रदेश सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि जनपद में पुरुषों के रोजगार के लिए बाहर रहने के कारण अनेक महिलाएं घर-परिवार के साथ खेती की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। ऐसे में उन्हें जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ता है। पुलिस और प्रशासन के समन्वय से शिविर लगाकर ऐसी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने परित्यक्त महिलाओं और भरण-पोषण का लाभ नहीं पाने वाली महिलाओं की शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई करने को कहा। ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं, विधिक सहायता तथा अन्य सुविधाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया।
महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता शिविर लगाने तथा बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए।
विभागीय आंकड़ों और प्रस्तुत रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए अध्यक्ष ने सभी विभागों को आयोग के निर्धारित प्रारूप में अद्यतन एवं पूर्ण रिपोर्ट तैयार कर दो से तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के साथ बीट पुलिसिंग और यूपी-112 के जरिए महिलाओं से निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी बल दिया।
बैठक में आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह और परियोजना निदेशक केके पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


