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जौनपुर मेडिकल कॉलेज में 69 वर्षीय महिला की किडनी से निकाली 15.4 एमएम की पथरी

उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 69 वर्षीय महिला की किडनी में मौजूद 15.4 एमएम की पथरी का शल्य उपचार किया गया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद मरीज ने चिकित्सकों से मिलकर आभार जताया।
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जौनपुर में पेंशनर्स का प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

आठवें वेतन आयोग में पुराने पेंशनरों को शामिल करने, पुरानी पेंशन बहाली और डीए एरियर भुगतान की उठाई मांग

जौनपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा के बैनर तले मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संगठन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

संगठन के जिलाध्यक्ष सीबी सिंह ने कहा कि एक जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने पेंशनरों से संबंधित विभिन्न लाभों के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाने की मांग की। केंद्र सरकार के आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधिकारिक Terms of Reference में पेंशनरों से संबंधित विषयों पर सुझाव और अभ्यावेदन की प्रक्रिया भी शामिल रही है।

पुरानी पेंशन और राशिकरण की अवधि घटाने की मांग

एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने तथा पेंशन के राशिकरण की कटौती अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने की मांग रखी। संगठन ने 65 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में पेंशन में पांच प्रतिशत वृद्धि किए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की है।

मंत्री कृपाशंकर उपाध्याय के अनुसार, संगठन की ओर से पेंशनरों की मांगों को लेकर 50 हजार से अधिक हस्ताक्षर वाली ऑनलाइन याचिकाएं भी भेजी जा चुकी हैं।

डीए एरियर और आयकर में छूट की मांग

पेंशनरों ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए/डीआर के एरियर का भुगतान करने की मांग की। इसके अलावा पेंशन को आयकर से मुक्त करने तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में 50 प्रतिशत छूट बहाल करने की मांग भी उठाई गई।

रेलवे से संबंधित उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्तमान में यात्रा सुविधाओं में प्राथमिकता वाले लोअर बर्थ और अन्य व्यवस्थाएं जारी हैं। संगठन की ओर से किराये में रियायत बहाल करने की मांग अलग से रखी गई है।

कैशलेस इलाज और वरिष्ठ नागरिक आयोग की मांग

ज्ञापन में आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज की सीमा 10 लाख रुपये किए जाने तथा वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की मांग भी शामिल है। इसके अलावा संगठन ने 29 अगस्त 2008 के राजपत्र और न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पेंशनरों, शिक्षकों एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए अलग सीपीओ बनाने की मांग रखी।

पेंशनर्स एसोसिएशन ने मांगों का समयबद्ध निस्तारण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल रहे।