जिलाधिकारी को सौंपा गया मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन

जौनपुर धारा, जौनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नये शिक्षा चयन आयोग, जिसको प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक से लेकर व्यवासायिक शिक्षकों तक चयन की जिम्मेदारी के साथ टीइटी परीक्षा कराने का भी दायित्व सौंपते हुये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और उसके अधिनियमों को समाप्त किये जाने के विरोध में अपनी मांगों सम्बन्धी मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी सौपा गया। ज्ञापन देने से पहले उमड़े शिक्षकों के सैलाब को सम्बोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संयोजक रमेश सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक साथियों यह समय हमारी सेवा, सुरक्षा और उपलब्धियों को बचाये रखने के दृष्टिकोण से संक्रमण काल है। सरकार तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को बन्द करने पर अमादा है और सरकार के कुछ पिछल्लगू शिक्षक नेता भी अपने निजी हितों के लिए इस षडयंत्र में शामिल होकर शिक्षक आन्दालनों को कमजोर करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज तीन प्रमुख मांगों चयन बोर्ड अधिनियम की धाराओं-12,18 व 21 को यथावत बनाये रखने, पुरानी पेंशन बहाली तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण किये जाने को लेकर ज्ञापन दिया जायेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.राकेश सिंह ने कहा कि हमारा संगठन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। संयोजक तेरस यादव ने अपने उद्बोधन में आहवाहन किये गये शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी उपस्थिति ही हमारा हमारे उच्च नेता का आत्मबल को उर्जा प्रदान करता है। आपके आपार समर्थन से हम सरकार से हर तरह के जंग लड़ने के लिए तैयार हैं तथा अपनी उपलब्धियों को वापस लेकर रहेंगे।