सहारनपुर के शाकम्भरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र में जाने वाले श्रद्धालुओं को मोबाइल नेटवर्क की समस्या से दो-चार होना पड़ता था. दूर संचार की क्रांति के इस समय में बेहट तहसील के इस बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए मोबाइल शोपीस बने हुए थे, जबकि केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि लगातार माता के दरबार में पूजा अर्चना करने आते रहते है. अब जाकर क्षेत्रवासियों की इस समस्या का समाधान हुआ है. अब श्रद्धालु भी माता शाकम्भरी के दरबार से वीडियो कॉल के जरिये दर्शन कर सकेंगे.
मंडलायुक्त लोकेश एम ने पीएम-वाणी सेवा का शुभारंभ करते हुए शाकम्भरी परिसर को वाई- फाई जॉन बना दिया. जिसके बाद अब लोगों को सिद्धपीठ परिसर में 5G, हाई स्पीड व ब्रॉडबैंड सेवा का लाभ मिल सकेगा. कमिश्नर डॉ. लोकेश एम ने सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम वानी सेवाओं का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि अब बेहतर नेटवर्क के चलते श्रद्धालु मां शाकम्भरी देवी के दरबार से वीडियो कॉल कर सकेंगे. इस मौके पर मण्डलायुक्त ने कहा कि पीएम वानी के अंतर्गत स्टार्टअप के जरिये मिलने वाली नेटवर्किंग सुविधा पूर्ण रूप से सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल अभी तक मोबाइल नेटवर्क से वंचित रहा है. अब दूर-दूर से आने वाले लोग बेहतर मोबाइल नेटवर्क के चलते शक्तिपीठ से अब वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे. दूरसंचार निदेशक डीके गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया पीएम वानी सार्वजनिक वाई-फाई का ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इन सेवाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सस्ती दरो पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओंका जनता को लाभ मिलेगा. सरकार के इस क्रांतिकारी कदम से लोगों को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करेगा और राष्ट्रीय विकास और रोजगार के नए अवसरों को सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा.
पीएम वानी सेवाओ की सुविधा
सिद्ध पीठ मां शाकम्भरी देवी में टेलीकॉम की सेवा देने वाली कंपनी के सीईओ श्री कुमार सत्यम ने बताया कि यह तकनीक देश मे टेलीकॉम सेवाओंके क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने मे पूरी तरह से सक्षम है. उन्होंने बताया कि भविष्य में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुगमता पूर्वक पहुंचाई जा सकेंगी. कुमार सत्यम ने कहा कि सहारनपुर मंडल के अन्य क्षेत्रोंमें हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार करने के लिए सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा है. जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय में बात चल रही है.