जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा समेत कई मांगें उठाईं
जौनपुर। देश में समान कानून और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर सवर्ण आर्मी ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद संगठन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार से संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को मजबूत करने तथा सभी नागरिकों के लिए कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।
ज्ञापन में संगठन ने कहा कि सभी नागरिकों को संविधान प्रदत्त समानता और मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संगठन ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की मांग करते हुए आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे पारदर्शी मानकों को भी आधार बनाए जाने की बात कही।
संगठन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वर्ष 2026 के नए नियमों की समीक्षा किए जाने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि ऐसे प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिन्हें जनहित और समानता की कसौटी पर उचित नहीं पाया जाता है।
एससी/एसटी एक्ट से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग
सवर्ण आर्मी ने एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों के अधिकृत और सत्यापित आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। संगठन ने मामलों के अंतिम न्यायिक परिणाम, दोषमुक्त हुए आरोपियों की संख्या और न्यायालय द्वारा आरोप निराधार पाए गए मामलों से संबंधित जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की मांग रखी।
संगठन ने कानूनों के कथित दुरुपयोग की आशंका को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच और उचित सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने की भी मांग की।
सवर्ण आयोग के गठन की मांग
ज्ञापन में सभी जाति और धर्म के नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और न्याय उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। संगठन ने संबंधित कानूनों की समय-समय पर निष्पक्ष समीक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संशोधन किए जाने की मांग की।
इसके अलावा सवर्ण समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए सवर्ण आयोग के गठन पर विचार करने की मांग भी की गई।
सवर्ण आर्मी ने जिलाधिकारी से ज्ञापन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा यूजीसी अध्यक्ष तक उचित माध्यम से भेजने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का अनुरोध किया।