विकास खंडों में ग्राम सचिवों ने काली पट्टी बांधकर किया सांकेतिक प्रदर्शन

जौनपुर। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के जनपद के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों ने समस्त 21विकास खण्डों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली एवं मूल विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का विरोध करने हेतु समग्र रूप से आयोजित प्रदेश व्यापी क्रमिक सांकेतिक शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत काली पट्टी बांधकर किया। उ.प.ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.प्रदीप सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉ.फूलचंद कनौजिया ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपर्युक्त कार्यक्रम के संदर्भ में अवगत कराया कि शासन-प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को बिना कोई अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये उनके व्यक्तिगत मोबाइल एवं सिम से फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम के द्वारा क्षेत्रीय सचिवों की उपस्थिति हेतु अव्यवहारिक पत्र जारी किया गया है। जिससे पूरे प्रदेश के सचिवों में रोष एवं भय व्याप्त है। क्योंकि उपर्युक्त उपस्थित प्रणाली उनके क्षेत्रीय कार्य की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। संयुक्तरूप से दोनों कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय ग्राम सचिव अपना मूल कार्य नियमित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर गैर विभागीय कार्य जैसे फार्मर रजिस्ट्री, एग्रो स्टैक सर्वे, गौशाला प्रबंधन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, फैमिली आईडी, विभिन्न प्रकार के पेंशनों का सत्यापन, शिक्षा विभाग के ऑपरेशन कायाकल्प एवं बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, गायों के लिए भूसा का प्रबंधन, सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य, पराली प्रबंधन आदि को करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए शासन प्रशासन के अधिकारी अत्यधिक दबाव बना रहे हैं जिससे कर्मचारी अस्वस्थ होने के साथ विभिन्न दुर्घटनाओं के भी शिकार हो रहे हैं। उपर्युक्त विषयों पर पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के सचिवों की निराशा एवं शोषण को देखते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले केंद्रीय नेतृत्व ने 01 से 04 दिसंबर 2025 तक विकास खंडों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 05दिसंबर को पूरे प्रदेश के समस्त 826विकास खंडों में प्रदेश के समस्त सचिव एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करेंगे तथा मुख्यमंत्री को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे। 10 दिसंबर से प्रदेश के सभी सचिव अपने निजी वाहनों से सरकारी कार्य नहीं करेंगे तथा दिनांक 15 दिसंबर को समस्त सचिव अपने डोंगल को विकासखंडों पर समर्पित कर देंगे। डॉ.प्रदीप सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय ग्राम सचिवों की उपर्युक्त समस्याओं पर समय रहते अगर शासन-प्रशासन द्वारा समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया तो प्रदेश के संपूर्ण सचिव भविष्य में संपूर्ण कार्य बहिष्कार एवं अनवरत धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।