जौनपुर धारा,जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डीन, प्रबंध अध्ययन संकाय प्रो. अजय द्विवेदी ने कहाकि बजट में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना, मिलेट्स के उत्पादन में विश्व स्तर पर अग्रणी करने का लक्ष्य न सिर्फ आर्थिक समृद्धि के लिए उत्तम है अपितु स्वास्थ्य समस्याओं को भी कम करने में कारगर साबित हो सकता है। वेतन भेगियों के लिए भी सरकार ने टैक्स में राहत प्रदान की है, हालांकि 7 लाख तक की आय पर कोई कर न होने की बात सत्य नहीं है अपितु इस आय सीमा पर 13000 रुपए कर के रूप में देने ही होंगे। आवास क्षेत्र के लिए भी बड़े पैकेज की घोषणा हुई है। इंप्रâास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात कही गई है लेकिन जमीनी स्तर पर समावेशी विकास की बात कितनी सत्य होगी वो सरकार के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
व्यवसायिक अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो. विक्रम देव आचार्य ने कहाकि कुशल कामगारों हेतु पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना हरित विकास योजना युवा रोजगार योजना इनकम पर फोकस, गांव के लिए ट्रेनिंग किसानों के लिए खेती के लिए विशेष फंड, नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना भारी संख्या में एकलव्य विद्यालय, रेलवे, कृषि व शिक्षा क्षेत्रों में जो सहूलियत दी गई है निश्चित है देश के विकास में बजट का बहुत योगदान होगा।
प्रो. एके श्रीवास्तव ने कहाकि इस बार का बजट मध्यमवर्गीय को बहुत सहूलियत पहुंचाएगी। घरेलू सामान ऑटो मोबाइल सरकार ने सस्ता किया है। यह बजट एक तरह से सबके लिए लाभकारी होगा। देश के विकास को देखते हुए बजट सुविधा दी गई है। बजट सबके हितों को देखते हुए किया गया है और निश्चित ही लोग इसका लाभ उठाएंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अमित वत्स का कहना है कि बजट आम आधुनिक भारत की दिशा को बढ़ाने में तेजी लाएगा। देश के लिए समावेशी बजट है। सभी वर्ग के लोगों का लाभ होगा। कृषि पर नवोन्मेषी बजट बनाया गया है।जिससे कृषि क्षेत्र का तकनीकी विकास होगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कौशल विकास, नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना निश्चित ही ह्यूमन रिसोर्स विकसित करेगी। पूरी दुनिया में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस बजट में है। जो पूरी दुनिया में दिशा दिखाने वाला साबित होगा।
