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जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति बैठक में डीएम का जोर, बीईओ को रोज 5 स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश

जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में डीएम सैमुअल पॉल एन. ने बीईओ को प्रतिदिन पांच विद्यालयों का निरीक्षण करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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जौनपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 240 गुम मोबाइल बरामद

जौनपुर। जौनपुर पुलिस के साइबर सेल और थानों की संयुक्त टीम ने खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी सर्विलांस की मदद से विभिन्न जनपदों और राज्यों से 240 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 56 लाख रुपये बताई जा रही है।

कई राज्यों से बरामद हुए मोबाइल

पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। बरामद किए गए मोबाइल फोन जौनपुर के अलावा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों से ट्रेस कर बरामद किए गए।

कार्यक्रम में मोबाइल मालिकों को सौंपे गए फोन

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके मूल स्वामियों को सौंपे गए। लंबे समय से खोए हुए अपने कीमती मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने जौनपुर पुलिस की कार्यकुशलता की सराहना की।

अब तक 1400 मोबाइल फोन बरामद

गौरतलब है कि जौनपुर पुलिस द्वारा अब तक लगभग 1400 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को वापस दिए जा चुके हैं, जो पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।

इन अधिकारियों की रही मुख्य भूमिका

इस सफलता में साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक महेश पाल सिंह, साइबर सेल प्रभारी राजेश कुमार यादव और उनकी टीम के सदस्य उप-निरीक्षक नीलम सिंह, आलोक कुमार सिंह, चन्दन यादव व अन्य आरक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कई बड़ी कंपनियों के फोन बरामद

बरामद किए गए मोबाइल फोन में वन प्लस, वीवो, रेडमी, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, पोको, नोकिया और सैमसंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के महंगे हैंडसेट शामिल हैं।

मोबाइल गुम होने पर क्या करें

मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में इन बातों का ध्यान रखें:

  • सबसे पहले नजदीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं।
  • इसके बाद भारत सरकार के CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
  • इससे मोबाइल फोन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और उसे ट्रेस करने में मदद मिलती है।