मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे दवा प्रतिनिधि

जौनपुर धारा, जौनपुर। दवा प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय संगठन एफएमआरएआई के आवाहन पर पूरे देश के साथ ही जौनपुर के भी सारे दवा प्रतिनिधि अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, जिसमें पांच मांगे सरकार से एवं तीन मांगे नियुक्ताओं से रही। जौनपुर के दवा प्रतिनिधि ने सुबह 9:00 बजे से शहर के भिन्न-भिन्न प्रमुख स्थानों पर पिकेटिंग किया एवं दोपहर 12:00 बजे अपने इकाई कार्यालय के प्रांगण में एक विशेष आमसभा किया। जिसमें राज्य सचिव साथी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि दवा प्रतिनिधियों के एकमात्र कानून सेल्स प्रमोशन इम्पलाई एक्ट-1976 को भी नियोक्ताओं के दबाव में यह सरकार समाप्त करने की कोशिश में है, तथा आजादी के बाद अब तक दवा प्रतिनिधियों के लिए कोई कार्य नियमावली नहीं बना है। जिसे बनाने का मांग रखा गया। राज्य कार्यकारिणी सदस्य साथी राजेश रावत ने बताया कि आज तमाम अस्पतालों में यह कहा जाता है कि दवा प्रतिनिधियों का प्रवेश वर्जित है, जो कि गैर कानूनी है। ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज सर्विस एक्ट 1954 कहता है कि कानूनी रूप से दवा प्रतिनिधि अस्पतालों, रजिस्टर्ड चिकित्सको एवं लैबोरेट्री में जाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। भारत का संविधान उन्हें यह अधिकार दे रखा है, तथा आज दावाओं की बेतहाशा कीमतें बढ़ रही है। जिसे आम जनमानस पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार को दवा के दाम कम एवं जीएसटी से बाहर रखना चाहिए। जिला सचिव अजय चौरसिया ने बताया कि आज सेल्स के नाम पर हमारे साथियों को विक्टिमाइज एवं हरासमेंट किया जाता है। जो सेल्स एक इंडस्ट्री है और इसमें ऊपर से नीचे तक सारे कर्मचारी की जवाबदेही बराबर की होती है। परंतु विडंबना यह है कि नियोक्ताओं द्वारा सेल्स के ग्राउंड पर दवा प्रतिनिधियों का उत्पीड़न किया जाता है एवं सर्विलेंस तथा जीपीएस के माध्यम से हमारे साथियों की प्राइवेसी को भंग किया जा रहा है। अंत में अध्यक्ष मनोज सिंह ने सफल हड़ताल में आये तमाम साथियों के सहयोग एवं बढ़-चढ़के हिस्सा लेने के लिए सबका आभार व्यक्त किया। इस हड़ताल को सफल बनाने में मुख्यरूप से आलोक सिंह, अमित रंजन श्रीवास्तव, अच्युत दुबे, अजय सिंह, अनिल मिश्रा, अरुण सिंह, रवि सिंह, मुकेश मौर्य, राहुल सिंह, सुनील चौधरी के साथ आदि लोग उपस्थित रहें।