राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37674 मामलो का हुआ निस्तारित

जौनपुर धारा,जौनपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाणी रंजन अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा राजेश कुमार राय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं शिल्पी चतुर्वेदी, सिविल जज सी.डि./प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 5946 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद कुल 31728अर्थात कुल 37674 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू.223896387 रुपये की गई। भूदेव सिंह गौतम, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के 123 मुकदमें लगाये गये। जिनमें से 117 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू.7,64,62,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 169मुकदमों को निस्तारित किया गया। जिसमें पीड़ि़ता को मु.1,84,88,000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट द्वारा विद्युत से सम्बन्धित कुल 49वाद निस्तारित किये गये। विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 5,252 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया। जिनमें रू.1,59,370 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन.आई.एक्ट के 06 मामलों का निस्तारण कराते हुए समझौता राशि 3,20,692 तथा अन्य प्रकार के 288 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें समझौता राशि रू.10,12,857 दिलाया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 65 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु.44,56,830 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग द्वारा भी मामलों का निस्तारण कराया गया, जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1548 वादों, राजस्व के 364 वाद एवं अन्य प्रकार के 28,692 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 31 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 21 वादों मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बीएसएनएल आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1,080 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु. 12,26,66,936 रुपये का समझौता किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37674 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें कुल रू.22,38,96,387 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।