- मौलिक अधिकारों की दी गयी जानकारी
जौनपुर धारा, जौनपुर। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार वाणी रंजन अग्रवाल जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में प्रशान्त कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वारा बुधवार को जिला कारागार का भौतिक रूप से निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान बन्दियों की समस्याएं तथा जेल अस्पताल में भर्ती बन्दी मरीजों का हाल-चाल पूछा गया। बन्दियों को विधिक एवं मौलिक अधिकारों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। ऐसे विचाराधीन बन्दी जो अपने वादों में पैरवी हेतु अधिवक्ता करने में अक्षम है तथा ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो अपने मामलों में उच्च न्यायालय में अपील करने में अक्षम हों वह कारागार अधीक्षक के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। कैदियों के नाबालिक होने की संभावना को देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र मंगवाने की सलाह दी गयी। समयपूर्व रिहाई के पात्र बन्दियों को चिन्हित कर उनके प्रार्थना पत्र तैयार कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 994 बन्दी है, जिनमें 113 पुरूष तथा 7 महिला सिद्धदोष बन्दी हैं तथा 773 पुरूष तथा 38 महिलाएँ एवं 31 अल्पवयस्क विचाराधीन बन्दी तथा प्रशासनिक आधार पर अन्य कारागार से प्राप्त बंदियों की संख्या 32 है। कारागार में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ कुल 9 बच्चे हैं। जेल अस्पताल के निरीक्षण में साफ-सफाई में कमियों की तरफ इंगित करते हुए साफ-सफाई की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, एसके पाण्डेय, जेलर कुलदीप सिंह भदौरिया, डिप्टी जेलर राजकुमार सिंह, धर्मेन्द्र सिंह व सुषमा शुक्ला, चिकित्साधिकारी डा. रविराज, फार्मासिस्ट सतीश कुमार गुप्ता तथा जेल विजिटर अमित कुमार त्रिपाठी, विजय कुमार पाल, जेल पीएलवी गण व अन्य उपस्थित रहे।