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आरक्षण और जातिगत जनगणना : 21वीं सदी के भारत में सामाजिक न्याय की नई दिशा
भारत में जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। यह मुद्दा केवल नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन का प्रश्न बन चुका है।
मेयर व निकाय अध्यक्षों के पद पर आरक्षण को लेकर नहीं बनी सहमति
ख़बर सुनेंमहापौर और पालिका व पंचायत अध्यक्षों के पद पर आरक्षण को लेकर सत्तारूढ़ दल में विरोध के सुर उठने लगे हैं। इसके चलते...


