पीएम स्वनिधि और मलिन बस्ती विकास योजना की भी समीक्षा, निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने पर जोर
जौनपुर। पीएम आवास योजना जौनपुर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने लंबित आवेदनों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0, पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने योजनाओं की प्रगति और लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए।
3694 आवेदनों की जांच अभी लंबित
समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत नगर पंचायत कचगांव और नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर से कुल 6686 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2992 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 3694 आवेदन संबंधित नगर निकायों में लंबित हैं।
इस पर जिलाधिकारी ने दोनों निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों की जांच जल्द से जल्द पूरी कर रिपोर्ट डूडा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। डीएम ने पात्र लाभार्थियों से संबंधित प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने पर भी जोर दिया।
पीएम स्वनिधि योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रथम और द्वितीय ऋण के लिए नए आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश पात्र पथ विक्रेता पहले ही योजना का लाभ ले चुके हैं।
इस पर जिलाधिकारी ने नगर निकायों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पीएम स्वनिधि योजना के तहत तृतीय ऋण के निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा।
95 स्वीकृत कार्यों में 55 पूरे
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 95 कार्यों में से 55 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 36 कार्य प्रगति पर हैं। वहीं, वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 28 कार्य भी निर्माणाधीन बताए गए।
जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
समीक्षा बैठक की पीपीटी में शामिल होंगे कार्यों के फोटोग्राफ
डीएम ने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों के फोटोग्राफ भी समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत की जाने वाली पीपीटी में शामिल किए जाएं, ताकि कार्यों की वास्तविक प्रगति का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, सिटी मजिस्ट्रेट इन्द्रनन्दन सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा, सीएलटीसी, अवर अभियंता, बृजनन्दन स्वरूप सहित सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
📊 महत्वपूर्ण आंकड़े
| योजना | स्थिति |
|---|---|
| पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के कुल आवेदन | 6686 |
| जांच पूरी | 2992 |
| लंबित आवेदन | 3694 |
| वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य | 95 |
| पूर्ण कार्य | 55 |
| प्रगति पर कार्य | 36 |
| वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य | 28 |


