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पूरनपुर में अंडरपास निर्माण की मांग पर डीआरएम का निरीक्षण, ग्रामीणों को मिली नई उम्मीद

पूरनपुर गांव के सामने बंद किए गए रेलवे मार्ग पर अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर डीआरएम वाराणसी ने निरीक्षण किया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि स्वीकृति मिलने के बाद वर्षों पुरानी आवागमन समस्या का समाधान होगा।
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Jaunpur Dhara News : राष्ट्रीय लोक अदालत में 37251 मामलों का हुआ निस्तारित

जौनपुर धारा,जौनपुर। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में हुआ। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर रीता कौशिक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण, अपर प्रधान न्यायाधीशगण तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रभारी पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अपर्णा देव ने क्षतिपूर्ति के 45मुकदमें लगाये गये जिनमें से 39 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू.2,72,50,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जौनपुर द्वारा वसूली के 01 वाद का निस्तारण करते हुए 1,05,020 में समझौता कराया एवं विद्युत के 54वादों का निस्तारण कराया। पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 124 मुकदमों को निस्तारित कर पीड़ि़ता को मु0 1,07,05,000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी। विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 2540 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया जिनमें रू.2,09,490 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन.आई.एक्ट के 05 मामलों का निस्तारण हुआ तथा अन्य प्रकार के 219 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें समझौता राशि रू0 5,660 दिलाया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 39 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु. 24,81,471 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 4 मामलों का निस्तारण किया गया तथा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग द्वारा भी मामलों का निस्तारण कराया गया। जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1359 वादों, राजस्व के 411 वाद एवं अन्य प्रकार के 31,313 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 20 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 10 वादों मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बीएसएनएल आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1113प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु.6,74,51,096 रुपये का समझौता कराया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37251 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 10,84,23,062 रुपये की धनराशि पर समझौता कराया गया।