11 सितंबर को कलेक्ट्रेट में होगा धरना : डॉ.अतुल प्रकाश

जौनपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को सेवा जारी रखने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिया गया है और यह आदेश उस नियम को आधार बनाते हुए दिया गया है जिसे सन् 2017 में बनाया गया और 2025 में उजागर किया गया। आरटीई एक्ट लागू होने के पूर्व में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी का कोई नामो निशान नहीं था। तत्समय में जो शर्तें प्रचलित थी। उसी के अनुसार नियुक्ति हुई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में टेट उत्तीर्ण करने जैसे आदेश को शिक्षक समुदाय पर थोपना नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विरुद्ध है यह आदेश अकल्पनीय है। जिसको किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शिक्षक टेट की परीक्षा से भयभीत नहीं है। परीक्षा तो पास कर लेंगे लेकिन परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए केंद्र सरकार से नियमों में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर 11सितंबर को कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए बड़ी लड़ाई का श्रीगणेश किया जाएगा। ज्ञापन दिए जाने की सूचना पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी शैलेंद्र सिंह को दी जा चुकी है सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाते हुए अपने हिस्से की लड़ाई को अंजाम दें।