समाप्त हुए वर्षों पुराने विवाद को चौकी प्रभारी खड़ा कर रहे है नया विवाद

• पुलिस की मौजूदगी में बाउंड्रीवॉल को तोड़कर डाली जा रही पाइप का वीडियो वायरल

जौनपुर धारा, केराकत। प्रदेश के देवरिया जिले में अवैध कब्जे को लेकर दिल दहला देने वाली हत्याकांड की घटना ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। समय रहते अगर प्रशासन मामले को गंभीरता से लेता तो शायद इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। देवरिया जिले की घटना का सबक न लेते हुए केराकत कोतवाली की सरकी चौकी पुलिस वर्षांे पुराने समाप्त हुए विवाद को एक बार फिर हवा देकर नया विवाद खड़ा कर रही है। वही एक वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि विपक्षी सरकी चौकी प्रभारी धीरेंद्र कुमार सोनकर की मौजूदगी पाइप डालने का कार्य कर रहा है हालांकि वीडियो की पुष्टि अखबार नहीं करता है। पीड़ित चौकी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए बीते मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच पत्रक सौप न्याय की गुहार लगाई। सुल्तानपुर (एकौनी) गांव निवासी अरविंद यादव पुत्र कोमल ने बताया कि मेरे और विपक्षी बुट्टन का मकान अगल बगल स्थित है। सेहन की जमीन के बाबत मौके पर गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा सुलह समझौता कर बाउंड्रीवॉल निर्माण करा कर विवाद को समाप्त कर दिया गया था। वर्षो पुरानी समाप्त हुए विवाद को  विपक्षी चौकी प्रभारी को अपनी साजिश में लेकर बाउंड्रीवॉल को तोड़कर नावदान का पानी बाउंड्रीवॉल से पूरब बहाते हुए मेरे आराजी न 463 में गिरवा दिया गया है। जिसकी शिकायत उपजिलाधिकारी से की गई मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की जांच लेखपाल से कराई गई। मौके की जांच कर लेखपाल ने अपनी स्थलीय रिपोर्ट में साफ दर्शाया है कि विवादित भूमि भीटे खाते की भूमि है। जिसपर विपक्षी सहन के रूप में पूर्व से ही कब्जा दखल है, साथ बाउंड्रीवॉल से सटकर विपक्षी द्वारा गड्ढा खोदकर पाइप डालकर नावदान का पानी बहा रहा है पाइप हटाने को कहा गया तो विपक्षी ने कहा कि यह पाइप सरकी चौकी प्रभारी के मौजूदगी में डाला गया है, इसलिए नही हटेगा। पूरा मामला देखकर तो यही लगता है कि केराकत सर्किल के सरकी चौकी प्रभारी को मुख्यमंत्री का खौफ नहीं दिख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सुल्तानपुर गांव में देवरिया जिले जैसे हालात पैदा होते है। तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? आखिर समय रहते ही गंभीर मामले को प्रशासन क्यों संज्ञान नही लेता है? यह एक सोचनीय विषय है। ऐसे गैरजिम्मेदार अधिकारी पर उच्चाधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है देखना दिलचस्प होगा।