इंटरफेथ-इंटरकास्ट मैरिज को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक पैनल का गठन किया है. इस तरह के विवाहों में जोड़ों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इंटरकास्ट/इंटरफेथ मैरिज-फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी (राज्य स्तर) नाम से एक पैनल तैयार किया गया है. खासतौर पर इनमें वे महिलाएं और लड़कियां शामिल होंगी जो अपने मायके और ससुराल से अलग हैं. ऐसे में उन्हें कभी भी जरूरत पड़ने पर समय पर मदद पहुंचाई जाएगी.
सरकार की तरफ से जारी प्रस्ताव के अनुसार, यह पहल उन महिलाओं और उनके परिवारों के बीच चल रहे विवाद को हल करने के लिए भी हर तरह से मदद करेगी. राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ऐसे विवाहों में महिलाओं के लिए जिला स्तर की पहलों की निगरानी करेगी. इसके अलावा, समिति को केंद्र और राज्य स्तर पर नीतियों का अध्ययन करने, कल्याणकारी योजनाओं और मुद्दों के बारे में कानूनों का अध्ययन करने या किसी तरह का बदलाव या सुझाव देने का काम भी सौंपा गया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति में 12 अन्य सदस्य भी होंगे, जो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से लिए जाएंगे. एक बार इसका काम पूरा हो जाने के बाद समिति को भंग कर दिया जाएगा. 19 नवंबर को मंत्री लोढ़ा ने राज्य महिला आयुक्त को निर्देश दिया था कि वे उन महिलाओं की पहचान करने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन करें, जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की है. इसके साथ ही समिति को इस मुद्दे पर जिला अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करने का काम सौंपा गया है. यह मुख्य रूप से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इंटरफेथ-इंटरकास्ट मैरिज के बारे में जानकारी जुटाने में सरकार की मदद करेगी. इसमें वे कपल भी शामिल होंगे, जिन्होंने धार्मिक स्थलों पर या भागकर शादी की होगी. शाही जोड़ों के परिवारवालों की जानकारी भी ली जाएगी. पैनल बनाने का यह फैसला श्रद्धा वॉकर हत्या मामले के बाद लिया गया है.
