तहसील सभागार में अधिवक्ताओं व अधिकारियों की हुई वार्ता

• अधिवक्ताओं ने 15 बिन्दुओं पर मांगा जबाब

जौनपुर धारा, मछलीशहर। तहसील सभागार में मंगलवार को तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित 15 बिदुओं पर समाधान के लिये अधिवक्ताओं व तहसील अधिकारियों के मध्य वार्ता हुई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने राजस्व कर्मियों व अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध धन उगाही की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल समाधान की मांग किया। मुख्य मांगों में धारा 24 हदबन्दी, धारा 116, धारा 67 (1), धारा 30 (2), धारा 32/38, बैनामों के दाखिल खारिज, वरासत सभी न्यायालयों की अविवादित पत्रावलियों के तत्काल निस्तारण की मांग किया। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार चौरसिया, तहसीलदार मूसा राम, नायब तहसीलदार सन्तोष कुमार आदि ने 15 विन्दुओं के समाधान का आश्वासन दिया। उपजिलाधिकारी ने 15 जुलाई तक  राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की टीम गठित कर 600 हदबंदी का लक्ष्य पूरा करने के लिये व अभियान चलाकर वरासत दर्ज कराने की बात कही और अवैध धन उगाही की शिकायत मिलने पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। सभी अधिवक्ताओं ने अपनी समस्या बताई। सभी न्यायालयों में पेंडिंग पत्रावलियोें के निस्तारण तक न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं ने विरत रहने का निर्णय लिया। इस अवसर पर महामंत्री बनवारी राम मौर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, जगदंबा प्रसाद मिश्रा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, भरत लाल यादव, आरपी सिंह, प्रेम बिहारी यादव, हरि नायक तिवारी, यज्ञ नारायण सिंह, कुंवर भारत सिंह सहित सभी अधिवक्ता उपस्थित थे।