जौनपुर। प्रदेश सरकार ने 15 मई से किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) को अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
मिशन मोड में चल रहा अभियान
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के निर्देश पर जनपद में मिशन मोड में विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत किसानों की आईडी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।
अभी भी 25 प्रतिशत किसान वंचित
जानकारी के अनुसार, जनपद में पिछले एक वर्ष से फार्मर आईडी बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन अब भी करीब 25 प्रतिशत किसान इससे वंचित हैं।
ऐसे में प्रशासन गांव-गांव कैंप लगाकर किसानों को जागरूक करने और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहा है।
विभिन्न गांवों में लगाए गए कैंप
शनिवार को उप कृषि निदेशक डॉ. वी.बी. द्विवेदी ने विकासखंड धर्मापुर के गोपालपुर, कादीपुर, मुफ्तीगंज के नैपुरा व निशान तथा डोभी क्षेत्र के सिधौनी गांव में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया।
इस दौरान किसानों को फार्मर आईडी के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी होगी आईडी
अधिकारियों ने बताया कि शासनादेश के अनुसार 15 मई से कृषि निवेशों की बिक्री के समय फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी।
इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ, उर्वरक, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए भी किसान आईडी जरूरी कर दी गई है।
इससे किसान कृषि विभाग और अन्य विभागों की अनुदानित योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
इस मौके पर उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. रमेश चंद्र यादव, एडीओ एजी, ग्राम प्रधान, राजस्व लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, पंचायत सहायक, कोटेदार सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
