लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर बनाने और शहरों में बेहतर आवासीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में कई जिलों में 100 नई टाउनशिप योजनाएं शुरू करेगी। इनमें आवास विकास परिषद 10 और विकास प्राधिकरण 90 योजनाएं शुरू करेंगे।
प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी किए। दरअसल, बढ़ती आबादी को देखते हुए अगले पांच वर्षों में शहरों की जनसंख्या में 35 से 40 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। इसके मद्देनजर नई टाउनशिप योजनाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। योजना के मुताबिक, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे बड़े विकास प्राधिकरणों में चार से छह नई टाउनशिप शुरू होंगी। वहीं, छोटे विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र में कम से कम दो से चार टाउनशिप आएंगी।अर्जन, लैंड पूलिंग व संयुक्त वेंचर से लेंगे जमीन टाउनशिप के लिए जमीन की व्यवस्था अर्जन, लैंड पूलिंग व संयुक्त वेंचर या निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से की जाएगी। आवास विकास परिषद 7, मथुरा विकास प्राधिकरण 7, मुरादाबाद 4, फिरोजाबाद 3, आगरा, बरेली व उन्नाव विकास प्राधिकरण ने दो-दो स्थान चिह्नित किए हैं। शेष प्राधिकरण एक सप्ताह में स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
