प्रधानमंत्री को भेजी जाने वाली याचिका पर आज से शुभारंभ

जौनपुर। केन्द्रीय वेतन आयोग के गजट नोटीफिकेशन में पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स समेत अन्य दस सूत्रीय मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जनपद अध्यक्ष सी. बी. सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करते हुए जनपद अध्यक्ष ने संगठन की दस सूत्रीय मांगों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले प्रावधान को हटाकर 01 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सीमा में लाया जाए। इसके अलावा, गजट नोटीफिकेशन दिनांक 29-08-2008 के अनुसार मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए/डीआर दिया जाए, पेंशन को नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी अनफंडेड का उल्लेख वापस लिया जाए, लंबी सेवा अवधि के बकाया वेतन का निपटारा हो, पेंशन राशिकरण की कटौती दस वर्षों पर बंद हो और पेंशन को आयकर मुक्त किया जाए। हस्ताक्षर अभियान में मुख्य रूप से जिला मंत्री कृपाशंकर उपाध्याय, कृष्ण कुमार तिवारी, इ.प्रमोद कुमार सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, इ.मदनमोहन सोनकर, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, इ.राजेन्द्र प्रसाद, मुकुन्दलाल उपाध्याय, गंगाप्रसाद चौबे, लालचंद यादव, राम चन्द्र यादव और के. आर. सोनकर आदि शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही बड़ी संख्या में पेंशनर्स से हस्ताक्षर कराए जाएंगे और याचिका प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी, ताकि पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके।