- पीएफआरडीए काला कानून संसद में रद्द हो : डॉ. प्रदीप सिंह
- पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय व राज्य कर्मियों का जौनपुर जंक्शन पर संयुक्त धरना
जौनपुर धारा, जौनपुर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मंगलवार को जौनपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक पर नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के आह्वान पर नार्दन रेलवे मेंस यूनियन जौनपुर शाखा एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आम सभा/धरने का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता कॉमरेड सीपी सिंह शाखा मंत्री नार्दन रेलवे मेंस यूनियन तथा संचालन डॉ. प्रदीप सिंह अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया। अध्यक्षता करते हुए सीपी सिंह ने कहा कि भारत सरकार यदि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लेती है तो देश के समस्त रेलवे कर्मचारी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 1968 एवं 1974 की रेल हड़ताल की पुनरावृति करने पर मजबूर होंगे जिससे भारत की आर्थिक जीवन रेखा कही जाने वाली रेलों के चक्के पूरे देश में जाम होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। धरने का संचालन कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के कर्मचारी एवं शिक्षक एकबद्ध होकर दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित हैं। पेंशन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मे हमारा मूल संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए संघर्ष करना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। छ: राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है ऐसे में भारत सरकार को पीएफआरडीए का काला कानून रद्द करते हुए तत्काल कर्मचारी शिक्षक हित में पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। धरना सभा में नार्दन रेलवे मेंस यूनियन से आरके श्रीवास्तव, अरविंद कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार, विद्या देवी, अनिल कुमार मिश्रा तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से देवेश कुमार यादव, राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीबी सिंह, इं राजकुमार गुप्ता, डॉ. फूलचंद कनौजिया आदि विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे।