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खतौनी ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया 15 जून तक

जौनपुर धारा, जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन लखनऊ द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को अभियान चलाकर खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु 30 मई से 31 जुलाई के अनुसार विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार प्रसार तथा खतौनियों का पढ़ा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें आनलाईन भरा जाना 30 मई से 15 जून तक,  क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा परिषदादेश संख्या 9616/4-34ए/2018 (वरासत) 29 अक्टूबर 2018 में दी गयी व्यवस्था लेखपाल द्वारा आनलाईन जाँच की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना 16 जून से 1 जुलाई 2023 तक, राजस्व निरीक्षकों द्वारा परिषदादेश संख्या 9616/4-34ए/2018 (वरासत) 29 अक्टूबर 2018 में दी गयी व्यवस्था राजस्व निरीक्षक जाँच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना 2 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक, राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख सॉफ्टवेयर में अद्यावधिक करना 2 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक, जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नही है 18 जुलाई से 23 जुलाई 2023 तक, अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनसे अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जाँच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है 24 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक, जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाईट पर फीड करना एवं राजस्व परिषद द्वारा पांक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना 16 जून 2023, 1 जुलाई और 17 जुलाई 2023 को, जनपदों द्वारा परिषद को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा 1 जुलाई 2023 को, राजस्व परिषद द्वारा सम्पूर्ण अभियान की प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जाना 7 अगस्त 2030 को होगा। उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र 24 मई 2023 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाये जाने वाले विशेष अभियान में शासन के उक्त पत्र 24 मई  में ाfवहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं अभियान की प्रगति सूचना प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप-1 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व निरीक्षकों द्वारा प्राप्त कराये गये समस्त प्रपत्रों के अनुसार राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) कम्प्यूटरीकृत खतौनी में निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम की प्रविष्टि कराते हुए भूलेख साफ्टवेयर पर अद्यावधिक करेंगे। अभियान के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के द्वारा अपने क्षेत्रों में व्यापक भ्रमण किया जाए। अभियान की समाप्ति के उपरांत समस्त लेखपाल राजस्व निरीक्षक तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप-2 पर उपलब्ध कराएगें कि उनके क्षेत्र अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है। अभियान की समाप्ति के उपरांत जनपद के प्रत्येक तहसील की 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमाली चिन्हित करते हुए उनमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है।

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