जौनपुर धारा, खुटहन। भूमि विवाद को लेकर खुटहन के उचैना मजरा निवासी व दिवानी न्यायालय के अधिवक्ता मनोज सिंह की मनबढ़ पड़ोसियों की पिटाई से हुई मौत के मामले में आरोपित बनाए गए छह लोगों में पुलिस ने पांच को पिलकिछा तिराहे से तथा छठे आरोपित को गौसपुर बाजार के पास से शनिवार की भोर में गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक लिखापढ़ी के बाद सभी को चलान न्यायालय भेज दिया गया। गांव निवासी अधिवक्ता का मृत्यु पूर्व प्रसारित बीडीओ के साथ-साथ उनके चाचा विजय बहादुर सिंह के द्वारा दी गई तहरीर में लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी नीरज सिंह, पंकज सिंह, अजय सिंह, सांवले सिंह, रितिक सिंह व युवराज सिंह के खिलाफ घटना के दिन ही हत्या की केस दर्ज कर लिया था। थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी हेतु जगह जगह दबिश दी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पांच आरोपितों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे कहीं भागने के फिराक में पिलकिछा तिराहे पर सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उनकी निशानदेही पर छठे आरोपित युवराज सिंह को गौसपुर बाजार से हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि गत 23 दिसम्बर को विवादित भूमि की पैमाइस के दौरान अधिवक्ता को पड़ोसियों ने पीटकर घायल कर दिया था। वाराणसी में उपचार के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मृत्यु पूर्व एडवोकेट ने एक बीडीओ प्रसारित कर आरोप लगाया था पड़ोसियों ने उनकी पिटाई कर उन्हें जहरीला पदार्थ पिला दिया है। मामला एक वकील का होने के चलते पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गई। मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक सकलदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था।
बार काउंसिल ने की दोषियों के विरूद्ध की कड़ी कार्यवाही की मांग
मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50लाख रुपए, दोषी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई
जौनपुर धारा,जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह की जहर देकर हत्या के मामले का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी संज्ञान लिया है। बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजा कि अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह को आरोपियों द्वारा मारपीट कर जबरन जहर पिलाकर हत्या कर दी गई। मृतक द्वारा बार-बार स्थानीय पुलिस से संपर्क के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने पर मनोज कुमार को अपने प्राण गंवाने पड़े। घटना से प्रदेश के अधिवक्ता आक्रोशित हैं, उन्होने मुख्यमंत्री से मांग किया कि आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी हो। उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो। मृत अधिवक्ता के परिजनों को 50लाख रुपए क्षतिपूर्ति का भुगतान व दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की गई।
