- अधिवक्ताओं की एक हफ्ते से हड़ताल जारी
- गुरुवार को बैठक कर अग्रिम रणनीति पर होगा विचार
जौनपुर धारा, मछलीशहर। तहसील अधिकारियों की कार्य प्रणाली से अधिवक्ता आक्रोशित थे। विरोध में एक हफ्ते से न्यायिक कार्य ठप्प रहा। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार चौरसिया की पहल पर बुधवार को तहसील सभागार में अधिवक्ताओं व सभी अधिकारियों की उपस्थिति में घंटों वार्ता हुई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में विभिन्न समस्याओं से सम्बंधित 15 बिन्दुओं पर वार्ता हुई। जिसमें मुख्य रुप से धारा 32/38 (खतौनी में लिपिकीय त्रुटि), 67(ए)1, धारा 30(2) की पेंडिंग पत्रावलियों, धारा 116 व 24, आविवादित वरासत में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक द्वारा मुंहमागी धन वसूली, धारा 34 की पत्रावलियों में लेखपालों द्वारा निर्धारित समय पर रिपोर्ट न देना, आदेश की पेंडिंग पत्रावलियो, एससी परमीशन, धारा 80 आदि मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। अधिवक्ताओं में नायब तहसीलदार मुंगरा की कार्य प्रणाली पर विशेष आक्रोश दिखा। एसडीएम राजेश कुमार चौरसिया, तहसीलदार मूसा राम, नायब तहसीलदार सन्तोष कुमार, सूरज कुमार, महेंद्र कुमार ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक समाधान निकालने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष ने गुरुवार को साधारण सभा की बैठक कर हड़ताल वापसी पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता में महामंत्री बनवारी राम मौर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, जगदंबा प्रसाद मिश्रा, अशोक श्रीवास्तव, राम आसरे दूबे, आरपी सिंह, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, इंदू प्रकाश सिंह, कुंवर भारत सिंह, जेपी दूबे, अजय सिंह, भरत लाल यादव, सरजू प्रसाद विन्द, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रेम बिहारी यादव, राम सूरत पटेल, दूबे,संजीव चौधरी, रमेश चंद्र यादव, बृजेश यादव आदि उपस्थित थे।
