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Homeअपना जौनपुरसमीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर जोर

समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर जोर

जौनपुर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की संयुक्त समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों और जनपद में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति श्रीमती मनीषा अनुरागी ने की। इस दौरान सदस्यगण गौरीशंकर वर्मा, मनीष रावत और तूफानी सरोज का स्वागत पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, इत्र और इमरती भेंट कर किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभापति ने निर्देश दिए कि पुल निर्माण के साथ-साथ एप्रोच मार्ग भी निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बनाए जाएं। साथ ही सभी निर्माणाधीन पुलों को तय समयसीमा में पूरा कर उनका शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने समिति को आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

  • विद्युत विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और मजरों के विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों में भी धीमी प्रगति पर सुधार के निर्देश दिए गए।

  • कस्तूरबा विद्यालयों की व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश

समिति ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में शौचालय, खिड़की और दरवाजों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

  • सीसीटीवी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता पर बल

सभी निर्माण स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे कार्य की प्रगति, श्रमिकों की उपस्थिति और अधिकारियों की निगरानी हो सके।

  • अनुपस्थित अधिकारी पर नाराजगी

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अधिशासी अभियंता के बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने पर समिति ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा।

  • जल जीवन मिशन सड़कों की समीक्षा

जल जीवन मिशन के तहत ओवरहेड टैंक निर्माण और सड़कों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए गए।

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