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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है योगी सरकार

रायबरेली. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. साथ ही, राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले इसके लिए भी कटिबद्ध है. रायबरेली में गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नि:शुल्क जांच सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों से आवेदन मांगे हैं. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अल्ट्रासाउंड जांच के बदले जांच केंद्र को ऑनलाइन माध्यम से 255 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

इसके लिए जिला महिला चिकित्सालय के साथ-साथ रायबरेली जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आस-पास स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटरों से समन्वय बनाया जा रहा है. अभी तक नि:शुल्क अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा सिर्फ जिला पुरुष अस्पताल में मिलती थी. जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है, लेकिन सिनोलॉजिस्ट के अभाव में यहां मरीजों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी. जनपद के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस जांच की सुविधा मरीजों को नहीं मिलती. इसके लिए गर्भवती महिलाओं को निजी सेंटरों पर जाना पड़ता है.

PMSMA के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सुविधा

गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व उचित देखभाल के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी. इसके लिए सरकार हर महीने की नौ तारीख को जिला महिला अस्पताल सहित जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मातृत्व दिवस का आयोजन करती है. यहां आने वाली गर्भवती महिलाएं अपनी जांच कराती हैं. इसमें उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके लिए निजी सेंटरों से आवेदन मांगे गये हैं.

NHM ऑफिस से मिलेगा वाउचर, उससे मिलेगी सुविधा

स्वास्थ्य सलाहकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रायबरेली यासीन अहमद ने न्यूज़ 18 लोकल को बताया कि मातृत्व दिवस पर महिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण कराने आई महिला का ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख कर एनएचएम कार्यालय को ई-मेल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद एनएचएम कार्यालय से ई-रूपी वाउचर महिला के मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिये पहुंचेगा. जब महिला जांच के लिए निजी सेंटर पर जाएगी तो उसे इसको दिखाना होगा. उन्होंने कहा कि निजी सेंटरों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के द्वारा बनाया गया एक ऐप होगा. इसके द्वारा वो इस वाउचर को स्कैन करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें तुरंत ऑनलाइन माध्यम से 255 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा. यह वाउचर एक महीने के लिए मान्य होगा. स्वास्थ्य सलाहकार राष्ट्रीय मिशन, रायबरेली ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक ऊंचाहार से दो सेंटर सूचीबद्ध किए गए हैं. और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निजी सेंटरों से आवेदन मांगे जा रहे हैं.

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