एमसीडी चुनाव एएनएन से पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी
दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह जानकारी एसीबी के सूत्रों ने दी है. दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले एसीबी ने जल बोर्ड और बैंक अधिकारियों के खिलाफ करोड़ो रुपये के गबन का केस दर्ज किया है. केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव बढ़ सकता है क्योंकि उन्होंने ही सितंबर महीने में मुख्य सचिव को जांच शूरू करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. दिल्ली सरकार पर आरोप है कि साल 2012-2019 के बीच उपभोक्ताओं से इकट्ठा किए गए 20 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में नहीं पहुंची है. इसके बाद भी उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया.
सूत्रों के मुताबिक यह घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में चल रही बडी अनियमितता और आपराधिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है. दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर 24 सितंबर को कहा कि डिप्टी सीएम और जल बोर्ड के चेयरमेन मनीष सिसोदिया ने इस केस में पिछले हफ्ते ही जांच करने के आदेश के साथ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा था. बता दें कि आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले ही आबकारी नीति के घोटाले के लेकर घिरी हुई है. जिसमें कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी है. इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया पहले ही कह चुके कि गुजरात चुनाव में हमारा चुनावी अभियान रोकने के लिए केंद्र सरकार कर रही है. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है.
