- ऑनलाइन उपस्थिति अव्यवहारिक एवं आपत्तिजनक : डॉ.प्रदीप सिंह
जौनपुर धारा, जौनपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष डॉ.प्रदीप सिंह ने अवगत कराया है कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अपरान्ह 3:00 बजे धरना स्थल कलेक्ट्रेट परिसर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु जिले के समस्त कर्मचारी एवं शिक्षक संगठन पूर्व में स्थगित आंदोलन को पुनः चरणबद्ध ढंग से चलाने हेतु प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री उ.प्र. को सम्बोधित अनुस्मारक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे। डॉ.सिंह ने बताया कि मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा एवं पुरानी पेंशन योजना की बहाली किस रूप में हो हेतु एक कमेटी गठित की थी। जिसकी समीक्षात्मक रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में रखी जाएगी। इस कमेटी में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष को बतौर सदस्य, शामिल किया गया। पूरे देश के कर्मचारी एवं शिक्षक अनवरत रूप से पुरानी पेंशन बहाली हेतु संघर्षरत हैं। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुयी तथा उत्तर प्रदेश में 28 मार्च के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष बाद में चयनित कर्मचारी एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प उपलब्ध कराया गया। उन्होने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर घोर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा समय से पूर्व संवादहीनता के साथ लिया गया। अव्यवहारिक एवं अतार्किक निर्णय है। जिससे शिक्षक मानसिक तनाव में आकर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शिक्षकों के हर सुख दुख में खड़ा है। शिक्षक हित में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए तथा पहले उनकी उचित मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख के साथ संवाद करना चाहिए। वार्ता के दौरान परिषद के जिला मंत्री देवेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष रामकृष्ण पाल, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ.अतुल प्रकाश यादव, सुशील उपाध्याय, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, परिषद के पदाधिकारी जयप्रकाश गुप्त, इं.सुजीत विश्वकर्मा, अमर बहादुर यादव, तेज बहादुर राणा, दिनेश यादव, अजय मौर्य, अजय राजभर आदि उपस्थित रहे।
