- राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा
जौनपुर धारा, जौनपुर। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति को संबोधित आठ सूत्री पत्रक नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी कार्यकर्ता शोभना स्मृति, निसार अहमद की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं की ओर से सौंपे गए पत्रक में कहाया है कि संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों की घोर उपेक्षा की गई है। इस वर्ष का केंद्रीय बजट 4820515 करोड़ का है। इसमें 1,65,493 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के लिए है जो कुल बजट का महज 3.43 फीसदी है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 1,32,214 करोड़ रुपये है जो कुल बजट का 2.74 फीसदी है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के अनुसार उन्हें क्रमशः 7,95,384 और 3,95,281 करोड़ रुपये का बजट आवंटित होना चाहिए था। पत्रक में कहा गया है कि केंद्रीय बजट में जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटन में बरती गई उपेक्षा से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समाजिक सुरक्षा एवं विकास की चिंता नहीं है। एससी एसटी के कल्याण के लिए योजनाओं के नाम पर सरकार कॉर्पोरेट जगत का हित कर रही है। इस केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार ने एससी-एसटी के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की जगह दूरसंचार, सेमीकंडक्टर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, परिवहन उद्योग, उर्वरक आयात, रासायनिक उत्पादन आदि क्षेत्रों में पैसे आवंटित कर दिए हैं। देश के पांच राज्यों में एससीपी(स्पेशल कंपोनेंट प्लान) को कानूनी दर्जा बनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने करीब 17 हजार एकड़ जमीन स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से खरीद कर हजारों भूमिहीन दलित आदिवासी परिवारों को दिया है।
