- जातीय जनगणना से ही सभी की हिस्सेदारी और अधिकार तय : बरसातू राम
जौनपुर धारा,जौनपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण के अंदर उप-श्रेणियां बनाने का फैसला दिया है, जिसमें राज्य सरकारें एससी-एसटी आरक्षण को उप-वर्गीकृत कर अलग कोटा निर्धारित कर सकती हैं, एससी एसटी आरक्षण को लेकर वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन देते हुए आरक्षण बचाव के तहत आयोजित धरने में शामिल होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य के नेतृत्व में सैकड़ों सपाजन कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित धरने प्रदर्शन में शामिल होकर आरक्षण बचाव का समर्थन किया। उक्त अवसर पर जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहाकि केंद्र और प्रदेश की सरकारें पिछड़ों दलितों से आरक्षण छीनना चाहती हैं। 69000 शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का निर्णय इस बात का प्रमाण है। आज भी दलितों और पिछड़ों को संविधान प्रदत्त आरक्षण भी देना नहीं चाहती हैं। इसलिए पिछड़ों दलितों को दिए गए कागजी अधिकार को जातीय जनगणना कराकर मूर्त रूप देने की मांग लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते रहे हैं। ऐसे में हम सभी समाजवादी भारत बंद का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के फैसले को वापस लेने की मांग करते हैं। समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष बरसातू राम सरोज ने कहाकि जातीय जनगणना में ही सभी के अधिकार निहित इसलिए जातीय जनगणना कराकर सबकी हिस्सेदारी तय वâरे सरकार। एससी एसटी आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को लागू करने हेतु ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह को सौंपा गया। भारत बंद के आयोजन में वरिष्ठ नेता राजनाथ यादव, रुखसार अहमद, श्यामबहादुर पाल, दीपचंद राम हीरालाल विश्वकर्मा, राहुल त्रिपाठी, गुलाब यादव, ऋषि यादव, डा.जंगबहादुर यादव, अजय विश्वकर्मा, दिलीप प्रजापति, आनन्द गुप्ता, गुड्डू सोनकर, धर्मेंद्र सोनकर, कमालुद्दीन अंसारी, अज़ीज़ फरीदी सहित सैकड़ों सपाजन मौजूद रहे।
