जौनपुर धारा, आजमगढ़। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वैटलैंड समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गंगा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को 8एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु भूमि खोजने के निर्देश दिए। उन्होने जल निगम नगरीय विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन घरों को सीवेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है, उनको जल्द से जल्द जोड़ा जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाईन डाली हुई है, उन क्षेत्रों के हाउस कनेक्शन कार्य पूर्ण किए जाएं। जो एस.टी.पी.बनकर तैयार है और वहां सीवर नहीं पहुंच रहा है या कम पहुँच रहा है। तो एस.टी.पी.के पूर्ण कैपेसिटी तक सीवर पहुँचाने के लिए सीवर लाईन डाला जाए और हाउस कनेक्शन दिए जाने का कार्य करायें। उन्होने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो सीवर लाईन से आच्छादित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में सीवर लाईन ले जायें तथा ट्रंक सीवर में जोड़ते हुए एस.टी.पी. तक ले जाने का कार्य कराना सुनिश्चित करें। ऐसे समस्त स्थानीय नगर निकाय जहां एस.टी.पी.निर्मित है, वहाँ एस.टी.पी.में सीवर ले जाने के लिए सीवर लाईन का निर्माण तथा हाउस कनेक्शन प्राथमिकता पर टेकअप किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होने निर्देश दिया कि ऐसे समस्त घर व प्रतिष्ठान को नगर निकाय द्वारा नोटिस निर्गत किया जाए, जो सीधा अपना सीवर नाले में गिरा रहे हैं और उन्हें प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप में उनके टॉयलेट को सीवर लाईन से जोड़ा जाए अथवा सैप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि जिन घरों में कम स्पेस उपलब्ध है, यहाँ बलराम मॉडल का टॉयलट, जो कम स्पेस में निर्मित हो सकता है, लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने प्रभारी स्थानीय निकाय को निर्देश दिया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सूचनाएं समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत निकायवार प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाय। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पतालों से उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण मानक के अनुसार सुनिश्चित करायें। उन्होने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि ई वेस्ट का निस्तारण का निस्तारण करने वाली निजी एजेंसी से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। डीएफओ ने जिला वृक्षारोपण समिति के सम्बन्ध में अवगत कराया कि आजमगढ़ जनपद हेतु शासन द्वारा 57.91 लाख पौधों का लक्ष्य आवंटित था, जिसे अन्य विभागों के सहयोग से शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अवशेष जियो टैगिंग शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाय। रोपित पौधों की सुरक्षा शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाय। पौधों का नियमित सिंचाई निराई-गुड़ाई कराई जाय। वृक्षारोपण स्थलों को संस्थाओं/ संगठनों/व्यक्तियों द्वारा अंगीकृत कराने की कार्यवाही की जाय, जिससे वृक्षारोपण को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होने कहा कि पौधों की सुरक्षा, सिंचाई व अनुरक्षण कार्यों की नियमित अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय, जिससे वृक्षारोपण को संरक्षित किया जा सके।
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