मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में 1200 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल के डिपो का निर्माण होना है. इंडियन आयल डिपो के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग से जमीन को लेकर एनओसी जारी नहीं किया गया था. ऐसे में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन नेपूरे मामले को संज्ञान में लेतेहुए कार्रवाईका निर्देश दिया. डीएम के निर्देश के बाद जमीन की नापी कराकर सिंचाई विभाग के द्वारा एनओसी जारी कर दिया गया है. जल्द ही इस योजना को लेकर काम शुरू हो जाएगा. दो योजनाएं एनओसी न मिलने की वजह से लंबित थी.
मिर्जापुर जिले के डगमगपुर में 1200 करोड़ की लागत से आईओसी डिपो बनाया जाना है. 2018 में इस योजना पर काम शुरू हुआ था. डगमगपुर में 10 हजार किलो लीटर क्षमता का ऑयल टर्मिनल बनाने की योजना थी. डिपो बनाने के लिए विभाग की ओर से जमीन अधिग्रहित की गई थी. काम शुरू होना ही था कि सिंचाई विभाग के द्वारा आपत्ति लगा दिया गया था.
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के संज्ञान में मामला
आपत्ति लगाए जाने के बाद से ही पूरी परियोजना अधर में चली गई थी. जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने कार्रवाई को लेकर निर्देश दिया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई. जांच व नापी करा लेने के बाद सिंचाई विभाग ने एनओसी जारी कर दिया है. जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा. काम शुरू होते ही 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
डीएम ने कहा, कई दिनों से अधर में थी परियोजना
डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि जनहित से जुड़ी दो योजनाएं काफी समय से लटकी हुई थी. ऐसे में संबंधित विभाग से बातचीत करके समस्याओं को दूर करा दिया गया है. यहीं नही रिफाइनरी प्लांट के मार्ग में आने वाली समस्या को भी दूर किया गया है. जनहित से जुड़ी योजनाओं पर काम कराना मुख्य उद्देश्य है.
