- एकमुश्त समाधान योजना के लाभार्थियों का आकड़ा नहीं बता पाये एसडीओ
- ओटीएस के शूरू होने से लेकर अब तक सर्वर फेल होना बताया लाभ न मिलाने का कारण
जौनपुर धारा, जौनपुर। विद्युत राजस्व वसूली में हीला-हवाली सहित ओटीएस योजना में लापरवाही बरतने वाले में अब तक 18 अधिशासी अभियंताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। अध्यक्ष के निर्देश पर 13 अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एक को कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ प्रतिकूल प्रवष्टि दी गई है और लगातार प्रयासरत है कि अधिक से अधिक लोगों को ओटीएस योजना का लाभ पहुँचे। जिससे सरकार की योजना का मकसद पूर्ण हो सके। लेकिन जौनपुर जिले के अधिकारयों को एक माह बीत जाने के बाद भी ओटीएस के लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं का आकड़ा ही नहीं मालूम हो सका है। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने विद्युत राजस्व वसूली में हीला-हवाली सहित ओटीएस योजना में लापरवाही बरतने वाले 18 अधिशासी अभियंताओं पर कड़ी कार्रवाई की है, साथ ही 13 अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है, वहीं एक को कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ प्रतिकूल प्रवष्टि दी गई है। इन सब के बाद कुछ अधिकारियों नींद अभी तक नहीं खुल सकी है। नगर के अहियापुर उपखण्ड कार्यालय के एसडीओ को ओटीएस प्रकरण की प्रगति की जानकारी ही नहीं है। जबकि यह स्पष्ट है कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को आदर्श बनाना है, इसीलिए पूरी ईमानदारी से काम करने क निर्देश दिया गया है, साथ ही राजस्व लक्ष्य न हासिल करने वाले अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी है। लेकिन इन कार्यवहियों से जौनपुर के अधिकारियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा।जौनपुर अहियापुर एसडीओ से ओटीएस के बारे में जानकारी चाही गई तो उन्होने साफ तौर पर कहा कि सरवर सही काम नहीं कर रहा है इसीलिये कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। जब उनसे लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होने असमर्थता जाहिर करते हुए बताया कि जब से ओटीएस शुरू हुआ सर्वर ही कायदे से काम नहीं कर रहा है। जिस कारण उपभोक्ताओं को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग दिन भर बैठकर काम करतें है लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता। विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं अधिशासी अभियंता से इस विषय पर बात की गई तो उन्होने बताया कि तृतीय खण्ड में 22 हजार से ज्यादा बकायेदार हैं जिसमें महज 3 हजार लोगों ने ओटीएस का लाभ उठाया है। 22 हजार बकायेदारों में बहुत से मामले पुराने और विवादित टाइप के है जिनके बाकायेदारों का पता ही नहीं चल रहा है कि उनका परिसर कहाँ पर है। उन्होने कहा कि शहरों में ज्यादातर लोग छूट का लाभ नही ले पातें हैं ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। बड़े बकायेदारों को छुट के लाभ वाले एक सवाल के जवाब में उन्होने बताया कि 10 हजार से ऊपर वाले बहुत से बड़े बकायेदारों को ओटीएस का लाभ मिल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो ओटीएस की रेस में बड़े बकायेदार दूर-दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहें हैं। यह भी मालूम हुआ कि कई बकायेदारों का फर्जी तरीके से पीडी भी कर दिया जा रहा है, और उसी परिसर पर परिवार के दूसरे सदस्य के नाम नया कनेक्शन भी जारी कर दिया जा रहा है। जो जाँच का विषय है। हांलाकि विभाग के शीर्षाधिकारी पूरे एक्शन के मूड़ में है और दोषियों को बक्शा नहीं जा रहा है। ऐसे भी यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जौनपुर ओटीएस के लक्ष्य को पूर्ण कर पायेगा?
