जौनपुर। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन भी पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों ने समस्त विकास खंडों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली एवं मूल विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का विरोध करने हेतु समग्र रूप से आयोजित प्रदेश व्यापी क्रमिक सांकेतिक शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन में शासकीय कार्यों का निर्वहन काली पट्टी बांधकर किया।
उ.प्र.ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.प्रदीप सिंह तथा ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ.फूलचंद कनौजिया ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपर्युक्त कार्यक्रम के संदर्भ में अवगत कराया कि शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को बिना कोई अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये उनके व्यक्तिगत मोबाइल एवं सिम से फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम के द्वारा क्षेत्रीय सचिवों की उपस्थिति हेतु अव्यवहारिक पत्र जारी किया गया है। जिससे पूरे प्रदेश के सचिव अत्यधिक दबाव में है तथा ऑनलाइन उपस्थित प्रणाली उनके क्षेत्रीय कार्य की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। संयुक्तरूप से दोनों कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय ग्राम सचिव अपना मूल कार्य नियमित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर गैर विभागीय कार्य जैसे फार्मर रजिस्ट्री, एग्रो स्टैक सर्वे, गौशाला प्रबंधन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, फैमिली आईडी, विभिन्न प्रकार के पेंशनों का सत्यापन, शिक्षा विभाग के ऑपरेशन कायाकल्प एवं बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, गायों के लिए भूसा का प्रबंधन, पी.एम. सूर्य घर, पराली प्रबंधन, सीएम डैशबोर्ड समीक्षा आदि को लेकर लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिकारी बिना कोई अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये अत्यधिक दबाव बना कर कार्य करा रहे हैं जिससे सचिव अस्वस्थ होने के साथ विभिन्न दुर्घटनाओं के भी शिकार हो रहे हैं। उपर्युक्त विषयों पर पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के सचिवों की निराशा एवं शोषण को देखते हुए जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति की विकासखंड इकाइयों के बैनर तले दोनों संवर्ग के केंद्रीय नेतृत्व ने दिनांक 01 से 04 दिसंबर 2025 तक विकास खंडों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 05 दिसंबर को पूरे प्रदेश के समस्त 826 विकास खंडों में प्रदेश के समस्त सचिव एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करेंगे तथा मुख्यमंत्री को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसके बाद प्रदेश के समस्त सचिव अपने व्यक्तिगत मोबाइल से जनपद के समस्त शासकीय व्हाट्सएप ग्रुपों से अपने को विरत कर लेंगे। वहीं 10दिसंबर से प्रदेश के सभी सचिव अपने निजी वाहनों से सरकारी कार्य नहीं करेंगे तथा 15 दिसंबर को समस्त सचिव अपने डोंगल को विकासखंडों पर समर्पित कर देंगे।
