लोकसभा उठाउंगी शिक्षकों का मामला : प्रिया सरोज

जौनपुर। रविवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ल के नेतृत्व में लोकसभा सांसद मछलीशहर प्रिया सरोज से मिलकर प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने सांसद मछलीशहर को बताया कि जुलाई 2011के पूर्व नियुक्त शिक्षक उस समय हुई भर्ती की सारी अर्हता पूरी करते हुए शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। परंतु उच्चतम न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता के आदेश से शिक्षकों में घोर निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे शिक्षक चिंतित एवं आक्रोशित है। संगठन की मांग है कि सरकार आरटीई एक्ट में 2017में किए गए संशोधन को रद्द करके पूर्व की भाँति 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों का पक्ष रखे। जिससे देश के लाखों शिक्षकों की सेवा संरक्षित हो सके तथा सरकार द्वारा इस आशय का हलफनामा एनसीटीई  के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करवाए, जिससे शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। शिक्षकों ने सांसद प्रिया सरोज से आग्रह किया कि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से हमारी माँग है कि उपरोक्त विषय के संबंध में स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु संबंधित संस्था को निर्देशित करे जिससे 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त समस्त सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता की बाध्यता से मुक्ति मिल सके। शिक्षकों से ज्ञापन प्राप्त करते हुए सांसद प्रिया सरोज ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में है और आपका ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा तथा एनसीटीई के निदेशक से भी इस संबंध में बात करूंगी। इस अवसर पर कैलाश यादव, लालसाहब यादव, रामदुलार यादव, लक्ष्मीकांत सिंह, शिवेंद्र सिंह रानू, संजय सिंह, पंकज सिंह, अनिल दीप चौधरी, विक्रम प्रकाश, प्रशांत मिश्रा, विष्णु तिवारी, लालसाहब यादव, विजय कुमार, घनश्याम मौर्य, रामकृष्ण विश्वकर्मा, इमरान, जितेंद्र यादव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।