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संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर जिलाधिकारी सख्त

विभागों को दिए सख्त निर्देशजौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शासी निकाय, संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक...
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गरीबों के साथ हर धर्म और वर्ग का विकास ही सरकार का मकसद : डा. संजय निषाद

जौनपुर धारा, जौनपुर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ. संजय कुमार निषाद ने जफराबाद में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि गाँव के गरीब के साथ साथ हर धर्म और वर्ग का विकास है। श्री निषाद ने बताया कि जिस मछुआ समाज को पूर्व की सरकारें अछूत समझती थी आज उसका ख्याल रखने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। पिछले बजट में 20 हजार करोड़ ब्लू रेवोल्यूशन के नाम पर मछुआ समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रावधान किया है और बीते दिन में पास हुए बजट में मछुआ समाज के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर मछुआ समाज को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निषाद राज जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर मछुआ समाज का मान बढ़ाया जा रहा है। श्री निषाद ने अपने विभाग से संबंधित बजट के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत होल सेल फिश मार्केट के लिये रू0 257 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत रु0 10 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, निषादराज बोट सब्सिडी योजना हेतु रू0 5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 22-2023 वित्त वर्ष में सभी मछुआरों को मत्स्य पालक कल्याण कोष से निम्न मदों में सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहाकि दैवीय आपदाओं से हुई किसी क्षति की स्थिति में मत्स्य पालक/मछुआरा परिवार को वित्तीय सहायता का उपबंध कराना, चिकित्सा सहायता, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार एकल आवास सहित मछुआ आवास निर्माण सहायता की भी अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/मछुआरों के प्रशिक्षण/भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्यय मछुआ कल्याण कोष से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मछुआ समाज के सवार्गीण विकास के लिए उचित कदम उठा रही है।

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