लखीमपुर खीरी। शुक्रवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने रबी 2022-23 में उर्वरक खपत एवं वर्ष 2023-24 के लक्ष्य के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जरूरी बैठक की, संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता निर्धारित दर पर सुनिश्चित कराने, जमाखोरी और अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाए जाने पर चर्चा की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि उर्वरक के थोक व फुटकर बिक्रेता यूरिया व डीएपी के साथ टैगिंग न करें। ऐसा करते हुए यदि किसी को पाया जाए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाएगी। सभी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी दुकान में दुकान का नामपट लगाएं, दुकान स्टॉक एवं दर तालिका प्रदर्शित करें, प्रतिदिन की बिक्री एवं स्टॉक संरक्षित करें, पॉस मशीन के माध्यम से कृषकों से आधार कार्ड प्राप्त कर उर्वरक की बिक्री करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि, एमआरपी से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को सुविधाजनक तरीके से उर्वरक मिले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी कि प्रचलित उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग ना की जाए। जिले के सभी थोक विक्रेता निर्धारित दरों पर ही फुटकर विक्रेताओं को उर्वरकों की आपूर्ति करें, जिससे नियमानुसार कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने उर्वरक की उपलब्धता पर प्रकाश डाला। उपकृषि निदेशक ने उपस्थित लोगों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कृषि विभाग की तैयारियों को बताया। बैठक में उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्रा जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी सहायक आयुक्त एवं निबंधन पीके शुक्ला सहित उर्वरक एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
डीएम ने किया “पीएम प्रणाम योजना” की समीक्षा, दिए निर्देश
शुक्रवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम प्रणाम योजना की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक का संचालन जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने किया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि पीएम प्रणाम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसका उद्देश्य खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते हुए जगह वैकल्पिक उर्वरकों यथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सल्फर यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट को बढ़ावा देना है। वही अनुदानित उर्वरकों में कमी लाना है। इसमें सरकार जैविक खेती से पैदा होने उत्पादों की मार्केटिंग पर भी जोर देगी जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा मिल सके। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की कोशिश इस योजना के जरिए नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य ये जैविक खेती से मिलने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर भी सरकार की ओर से जोर दिया जाएगा। डीडी कृषि ने योजना की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताइ।
