सेमिनॉर के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक

जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान मिशन शक्ति योजना और नारी जागरूकता पर केंद्रित हैं। अभियान के तहत विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता व सचिव पूर्णकालिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह की देखरेख में जागरूकता अभियान और पाश एक्ट के आयोजकों के सौजन्य से महराजगंज आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव प्रशांत कुमार सिंह द्वारा तिरंगा झंडा दिखाकर प्रारंभ किया गया। इस सेमिनार में प्रशांत कुमार सिंह सचिव पूर्ण कालिक, डॉ.दिलीप कुमार सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल देवेंद्र, कुमार सिंह पैनल लॉयर, अरविंद चौबे पैरेलल ईगल वालंटियर चंद्रावती निगम रिंकी, खण्ड विकास अधिकारी दिनेश कुमार मौर्य, संजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ.संजय कुमार गौतम और परिसर में बड़ी संख्या में महिलाएं वादकारी गण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव पूर्णकालिक प्रशांत कुमार सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत और मिशन शक्ति योजना तथा पाश एक्ट के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित करने पर बल दिया पाश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्राधिकरण में पीड़ित महिलाओं लड़कियों और अन्य वर्गों के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध है। सेमिनार का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ डिफेंस  काउंसिल डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने बताया हर संस्थान और विभाग और तंत्र में नारियो को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए समिति बनाई गई है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद और अन्य से किस प्रकार निशुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है। काउंसलर देवेंद्र कुमार यादव ने विस्तार से लोक अदालत फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह के द्वारा मुकदमों के निस्तारण के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।