- न्यायिक कार्य से रहे विरत, बैठक में कई मुद्दों पर हुआ बिचार विमर्श
जौनपुर धारा, मछलीशहर। तहसील अधिकारियों की कार्य प्रणाली से अधिवक्ता आक्रोशित हैं। विरोध में न्यायिक कार्य ठप्प कर अधिवक्ताओं की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में अधिवक्ता भवन में शुक्रवार को बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बिचार विमर्श किया गया। जिसमें मुख्य रुप से धारा 32/38(खतौनी में लिपिकीय त्रुटि),67(ए)1की लगभग ढाई हजार पत्रावलियां रिपोर्ट लगने के बाद भी पेंडिंग है। धारा 116 व 24 में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक द्वारा मुंहमागी धन वसूली, धारा 34 की पत्रावलियों में लेखपालों द्वारा निर्धारित समय पर रिपोर्ट न देना। पौहा गांव में चकबंदी प्रक्रिया में शामिल होने के बाद भी लेखपाल द्वारा पैमाइश करना, न्यायालयों में सुनवाई के बाद भी समय पर आदेश निर्गत न होना, एस सी परमीशन, धारा 80 आदि मुद्दों पर बिचार विमर्श हुआ। अधिवक्ताओं में नायब तहसीलदार मुंगरा की कार्य प्रणाली पर विशेष आक्रोश दिखा। अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुये कहा कि सभी लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और उनके द्वारा काश्तकारों का किया जा रहा शोषण व घुसखोरी नहीं रोक पा रहे हैं। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सोमवार को सभी अधिकारियों से वार्ता होगी। यदि सभी मुद्दों पर सकारात्मक समाधान निकल आया तो बैठक कर हड़ताल समाप्ति की घोषणा होगी। सहमति न बनने पर अनिश्चित काल के लिये अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बैठक में महामंत्री बनवारी राम मौर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, जगदंबा प्रसाद मिश्रा, अशोक श्रीवास्तव, राम आसरे दूबे, आरपी सिंह, कुंवर भारत सिंह, जेपी दूबे, अजय सिंह, भरत लाल यादव, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, लालजी यादव, बाबू राम, अवनींद्र दूबे, संजीव चौधरी, बृजेश यादव आदि ने बिचार व्यक्त किया।
